Thursday, January 8, 2009

युवा नेता तथा सभासद


प्रख्यात चिन्तक पाउलो फ्रेरीको एउटा भनाइ छ, 'सपनाबिना परिवर्तन सम्भव छैन अनि आशा र विश्वासबिना सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन ।' जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रत्येक नागरिकमा एउटा ठोस विश्वास थियो अब नेपालमा परिवर्तन हुन्छ, एउटा सकारात्मक परिवर्तन ।

संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यस्तो विश्वास थिलथिलो भइसकेको थियो तर चुनावको सफलतासँगै एकपटक फेरि आमजनतामा परिवर्तनप्रतिको विश्वास वृद्धि भयो तर तीतो सत्य हो, नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास अहिले आएर पूरै डगमगाएको छ, राष्ट्रिय आत्मविश्वास स्खलित भएको छ । यसका अनेक कारण छन् । आम दैनिकी अविश्वासनीय ढंगबाट कष्टकर बन्न पुगेको छ ।

'लोडसेडिङ' ले आमजीवनमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । नागरिकका गोजीले महँगी थेग्न नसक्ने भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र होस् या स्वास्थ्य, उद्योग होस् या व्यवसाय, कृषि होस् या मजदुरी प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँनयाँ समस्याको चाङ बढेकोबढ्यै छ । सडक अनुशासनहीनता र अराजकताको अभिव्यक्ति दिने थलो बन्न पुगेको छ । तराईमा मृत्यु सस्तो हुन थालेको छ ।

पू्र्वी पहाडमा अराजकताले सीमा नाघिसकेको छ। विकास निर्माण ठप्प छ, वस्तु र सेवाको पूर्ति तथा यसको आवश्यक नियमन लथालिंग छ। अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी दलहरूकै बीचमा व्यक्तिको बाहुबलका आधारमा चल्ने संगठनहरूलाई विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यसको प्रतिस्पर्धामा नागरिकले आफूलाई झन् असुरक्षित र प्रहरीले आफूलाई झन् निरीह अनुभूत गरिरहेका छन्।

नागरिकको जनजीविकाका सवालमा यस्तो एउटा विषय छैन जहाँ उसले सन्तोष मान्न सकोस्। सरकार सञ्चालकहरू आफै‌‌ जनअपेक्षालाई न्यूनतम सम्बोधन पनि गर्न नसकेको स्वीकार गरिरहेका छन्। यति नै कारणले मात्र परिवर्तनप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाएको होइन। अहिले समाजमा जुन हलचल, तानातानी, ठेलमठेल र क्षुब्ध वातावरण विद्यमान छ, जस्तो अराजकता र असहिष्णुता हाबी छ, दैनिक जीवन जसरी कष्टप्रद बन्न पुगेको छ, एउटा विराट परिवर्तनको मूल्यमा कठोर भएर पनि यस्तो विपत सहन नागरिक तयार भएकै हुन्, अझै पनि तयार छन् तर यस्तो विराट परिवर्तनको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रतिको भरोसा द्रुत गतिमा टुट्दै गएकाले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास खल्बलिन थालेको हो ।

दलहरूबीच देखिएका कटुताले गर्दा नयाँ संविधान लेखेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सामथ्र्य यी दल र दलका नेतृत्वमा छैन भन्ने विचार धेरैका मनमा उठ्न थालेको छ। आज त शंकामात्र उत्पन्न भएको हो जुन दिन नागरिक यस्तो निष्कर्षमा पुग्छन् त्यस दिन स्खलित हुन थालेको राष्ट्रिय आत्मविश्वास लोपसमेत हुनसक्छ। यसो हुनुको अर्थ फेरि एकपटक नेपाल दशकौं पछाडि धकेलिनु हो।

एउटा अनपेक्षित र कहालीलाग्दो युद्धको भुँमरीमा फस्नु हो। आजको आवश्यकता भनेको नागरिकको विश्वासमा गइरहेको पहिरोलाई रोक्नु हो। राजनीतिक दल र नेतृत्वले एकपटक आत्ममूल्यांकन र आत्मशुद्धीकरण गर्दै नयाँ उचाइबाट साझा प्रयत्न गर्ने हो भने मात्रै परिवर्तनप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ। यसका निम्ति एकपटक फेरि १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्मको यात्राको बेग्लाबेग्लै र सामूहिक समीक्षा गर्नु अनिवार्य छ। १२ बँदे समझदारीमा प्रवेशको अर्थ थियो सम्झौताको राजनीतिमा प्रवेश।

त्यसको अर्थ थियो न कसैको विजय न कसैको पराजय। १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै विषय निरूपण भइसकेका छन्। आआफ्नो राजनीतिक आग्रह र रहरभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने अब अगाडि कसरी बढ्ने भनेर पनि करिबकरिब निश्चित भइसकेको सहजै देख्न सकिन्छ। अगाडिको बाटो स्पष्ट छ । २०६७ जेठ १४ भित्र संविधानलेखनको कार्य सम्पादन गर्ने।

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता, विचारको बहुलता, कानुनको दायराभित्र रहेर राजनीतिक संगठनको अधिकारको सुनिश्चितता आदिलाई यो संविधानले सुनिश्चित गर्ने छ। अब नेपाल स्वायत्त प्रदेशहरूको संघात्मक राज्य हुनेमा पनि हामी सहमत भइसकेका छौं । नेपाललाई कतिवटा स्वायत्त प्रदेशमा कसरी विभाजन गर्ने विषयलाई संविधानसभाले सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने पनि स्पष्ट छ।

एक दशकभन्दा लामो हिंसात्मक विद्रोहमा प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा पीडा भोग्नेलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने, माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने, माओवादीद्वारा विस्थापितहरूको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापना गर्ने आदि सबै विषयमा हामी सहमत भइसकेका छौं । केही विषय छन्, जस्तो प्रदेशहरूको निर्माण, राज्यको राजनीतिक ढाँचा, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा छलफल गरेर संविधानसभाले टुंग्याउने छ।

आखिर हाम्रो विमति केमा हो ? यी सबै समझदारीलाई संस्थागत गर्दै, नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा केन्दि्रत हुनुको सट्टा किन हामी अल्मलिरहेका छौं ? विगतका समझदारी शोभाका निम्ति होइनन्। एकपटक फेरि यी सबै समझदारीलाई एकीकृत गरेर, हाम्रो सम्बन्धलाई नवीकरण गर्दै नयाँ विश्वाससाथ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर यसका निम्ति सत्तारूढ दल भएकाले माओवादीको पहल र अग्रसरताको खाँचो छ तर माओवादी अलमलमा देखिन्छ।

के माओवादी अझै जनयुद्ध जित्ने विद्रोहको एकोहोरो यात्रामा अकष्टक गतिमान् छ ? हैन भने यस्तो अलमल किन ? के विगतका समझदारी माओवादीसमेतको सहभागितामा गरिएका होइनन् ? के यी समझदारीलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको जगमा ठडिने गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हुँदैन ? हुन्छ भने जनगणतन्त्रको डङ्कापिटान आखिर केका निम्ति ? अनि के यो संविधान लेख्ने कामका लागि संविधानसभाका सहयात्री दलको विश्वास जित्ने प्रयत्न माओवादीले गर्नु पर्दैन ? सहयात्री दलहरूलाई पिटेर तर्साउने कि ठूलो दलको जिम्मेवारी पूरा गर्दै असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने ? सबैलाई आश्वस्त पार्दै अघि बढ्ने कि मुठभेडतर्फ उद्यत हुने ?

माओवादीले बुझ्नैपर्छ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने आवश्यकता छ तर्क, उदारता, क्षमाशीलता, विनम्रता, लचकता, इमानदारिता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताअनुरूपको आचरण। होइन अहिलेसम्मका समझदारी केवल शोभाका निम्तिमात्रै थिए र संविधानसभालाई कुल्चेर नयाँ राजमार्ग हुँदै अघि बढ्ने माओवादी सोच हो भने यस्तो आग्रहको कुनै अर्थ छैन किनभने त्यसबेला तर्कभन्दा बाहुबल नै बढी प्रभावकारी हुने छ। १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्मको यात्राको एउटा मुख्य पात्र माओवादी भएकाले अब अगाडिको यात्रा कसरी तय गर्ने निधो पनि मुख्य रूपमा उसकै भूमिकाले निर्धारित गर्ने छ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूले बुझ्न अनिवार्य छ माओवादीलाई हिजो गरिएका समझदारीको घेराभित्र बाँधेर राख्नुपर्छ तर फगत आलोचनाबाट मात्र यो सम्भव छैन । यो शान्ति प्रक्रिया डुब्दै गर्दा माओवादीमात्र डुब्दैन, हामी पनि सँगै डुब्छौं । के हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण रूपमा संविधान लेख्ने कार्यतर्फ केन्दि्रत छ ? के हामी शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखिरहेका छौं ? १२ बुँदे समझदारी गर्दा कांग्रेस र एमालेले जनतालाई आश्वस्त पारेका थिए, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउँदै, नयाँ संविधान लेख्ने बाटोबाट नेपाललाई शान्ति र समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्‍याउने छौं ।

जनतालाई दिएको त्यो आश्वासनप्रति हामी निरन्तर इमानदार भइरहनैपर्छ। एकपटक फेरि सबैले अत्मसमीक्षा गरौं। अहिलेको आवश्यकता हो आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आफ्नो विजयभित्र सबैको विजय होइन, सबैको विजयभित्र आफ्नो विजय खोज्ने प्रयास गरौं। यस्तो प्रयत्नमात्र प्रारम्भ गर्ने हो भने फेरि एकपटक नेपालले गणतन्त्र थेग्न सक्दैन भनेर षड्यन्त्र थालेकाहरूले कुलेलम ठोक्ने छन्। राजनीतिक खोल ओढेर आएका आपराधिक समूहहरूको पतन अनिवार्य बन्ने छ। स्वायत्तताका माग सडकबाट खोसिएर संविधानसभाको चौघेरामा पुग्ने छ अनि फेरि एकपटक नेपालीहरूको मनमा विश्वास पलाउने छ कि परिवर्तन सम्भव छ। यो विश्वासलाई संगठित गरेर हामी परिवर्तनको सपनालाई साकार बनाउन सक्ने छौं । अन्यथा हाम्रो दम्भ, अहंकार, हठ र रोमाञ्चकताको प्रभावमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मृत्युशय्यामा पुग्ने छ र हामी आफ्नै सपनाको मलामी जान बाध्य हुने छौं ।

लेखक कांग्रेसका चर्चित युवा नेता एवं सभासद हुन् ।

1 comment:

Anonymous said...

eh.. bookmarked )