भयावह लोडसेडिङको जिम्मेवार को ?

भयावह लोडसेडिङ के कारणले भयो भन्नेमा आ- आफ्ना पाराका टीकाटिप्पणी र जवाफ आइरहेका छन् । सरकार भन्छ- 'यो अघिल्ला सरकारहरूको अकर्मण्यले भएको हो ।' प्राविधिक भन्छन्- 'सरकारी हस्तक्षेपका कारण ।' निजी क्षेत्रको टिप्पणी हुन्छ- 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पैसा खाने कर्मचारीतन्त्रका कारण ।'
मुख्य कारण जलस्रोतजस्तो क्षेत्रमा न विगतका सरकारले इमानदारपूर्वक ध्यान दिएका थिए न यतिबेला सत्तासीन दलहरूले ध्यान दिने कोसिस गरेका छन् । यो भयावह स्थिति आउनुमा को-को, कति दोषी हुन् तिनको पहिचान गरी तिनलाई समाजमा उभ्याई नंग्याउनुको साटो नयाँ नेपाल बनाउने सरकारले पनि पुरानै ढर्रामा हिँड्नुभन्दा बढी केही गरेको पाइएन । २०० मेगावाटको थर्मलप्लान्ट राख्ने सोच आर्थिक रूपले उपयुक्त कदापि होइन । भएकै जलस्रोतलाई सकेसम्म कसरी चाँडो उपयोग गर्ने भन्ने सोचतर्फ नलागेर असम्भाव्य थर्मलप्लान्टमा समय बिताउनु समस्याप्रति गम्भीर नहुनु हो । यो सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा त गरेको छ तर पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य आलुखेती गरेजस्तो होइन । विद्युत् उत्पादन माघमा आलु रोप्यो, वैशाख-जेठमा खन्नेजस्तो गर्नु पटक्कै होइन ।

विद्युत्को दीर्घकालीन विकासका लागि दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन माग के हो ? त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू के-के हुन् ? भनी छनोट नगरी घोषणाका भरमा जलविद्युत्को विकास कदापि हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका लागि संस्थागत एवं नीतिगत व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । नेपालमा सबैखाले वर्गले दोष दिइरहेको विषय भने जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन सोच कहिल्यै राखिएन भन्ने हो । प्राधिकरणले दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरेको पनि होइन र आजको स्थिति आउनुमा त्यहाँ रहेका सबै प्राविधिकहरू दोषी पनि होइनन् ।

२०५१ मा एमाले सरकारले ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना विश्व बैंकलाई खारेज गर्न लगाएपछि विद्युत्सँग संलग्न सबैजना आजकै जस्तो भयावह स्थिति आउने देखेर विभिन्न उपायहरूको खोजीमा लागे । प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, २० मेगावाटको चिलिमे, १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला, ६ दशमलव २ मेगावाटको पुवाखोलाजस्ता आयोजनाको सम्भावना पत्ता लगाए । भोटेकोसी प्राधिकरणबाट खोसी निजी क्षेत्रलाई

दिइयो भने चिलिमे पनि निजी क्षेत्रलाई दिन ठूलो प्रयास गरिएको थियो ।

चिलिमे आयोजना आयोजनाका

प्रमुखको इमानदारिताका कारण मात्र

बच्न सकेको हो ।

२०५६ मा प्राधिकरणसँग झन्डै ३०० मेगावाटको विद्युत् उपलब्ध थियो भने त्यो समयमा उच्चतम माग ३५४ मेगावाट थियो । सन् २००० र २००१ मा निर्माण पूरा हुने गरी निजी क्षेत्रको ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए र मोदीखोला, पुवाखोलाको २१ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । यसै बखत सरकार मुलुकमा सम्भावित आयोजना निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने योजनामा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा अघि नेविप्रालाई उपयुक्त हुने र सबैभन्दा

सस्तो खालका आयोजना छान्न

प्राथमिकता दिइयो ।

त्यसबखत एउटा सानो-सानो दीर्घकालीन अवधारणा नेविप्राका वरिष्ठ इन्जिनियरहरूको राय-सल्लाहमा बनाइएको थियो । स्थिति भने सन् २००० र २००१ मा विद्युत्को उच्च माग ४६३ मेगावाट हुने थियो भने निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए ५०१ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुन सक्थ्यो ।

सन् २००४ मा मध्य-मस्र्याङ्दी

निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्य सुरु

गर्दा माग ५९९ मेगावाट र आपूर्ति

५७१ मेगावाट हुने थियो । अपुग विद्युत्

२० मेगावाटको चिलिमे र ३०

मेगावाटको चमेलिया सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा थियो ।

अब अर्को १२ र १५ वर्ष लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन २ वटा ३०० र ४०० मेगावाटका आयोजनाहरू सन् २००७/०८ र सन् २०११/१२ मा नेविप्राले आफ्नो प्रणालीमा ल्याउनुपथ्र्यो । यसका लागि माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ठहर्‍याए । यसकै परिणामस्वरूप २०५६ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका २२ वटा आयोजनाहरूमध्ये यी दुई आयोजना तिनमा परेनन् । आज आउँदा यो सोचअनुरूप सन् २००७ र २००८ मा माथिल्लो कणर्ाली वा माथिल्लो तामाकोसीमध्ये एउटा र सन् २०११ र २०१२ मा अर्को आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए सन् २०१२ सम्ममा अनुमानित माग १२६५ मेगावाट र विद्युत् आपूर्ति १२७७ मेगावाट हुने थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ यो सोचलाई कसले तोड्यो ? कसले बिगार्‍यो ? सबैभन्दा पहिला राजाको अप्रत्यक्ष शासनका बेला २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले माथिल्लो कणर्ाली भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बिनाटेन्डर, बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिदिए । यो कार्यको कतै कसैबाट कुनै विरोध आएन । फिटिक्क सानो कुरामा पनि विरोधस्वरूप केन्द्रीय कार्यालयमा कालो झन्डा गाड्ने नेविप्राभित्रका कर्मचारी संघ-संगठनहरूले पनि चुँसम्म गरेनन् ।

सन् २००४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने मध्य-मस्याङ्दी आयोजना सन् २००९ मा आइपुग्दासमेत सम्पन्न नहुँदा को कति जिम्मेवार भन्ने कुराको लेखाजोखा कसले गर्ने ? माथिल्लो तामाकोसीलाई त सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नीति निर्माताहरू हात धोएरै लागे । स्थानीय जनताको अदम्य दबाब नपरेको भए यो आयोजना कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले हडपिसक्ने थियो । आयोजना त बच्यो तर यसको विकासका लागि सरकारको कुनै उत्साह देखिएन । यो आयोजना विदेशी दाता वा बहुराष्ट्रिय संस्था -विश्व बैंक) ले अगाडि बढाएको होइन । यो विदेशीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुरुमै लागत बढाएको आयोजना होइन । यसको विकासका लागि मध्य-मस्र्याङ्दीजस्तो समय बढाउँदै, भाउ बढाउँदै कमिसन बढी आउने होइन । एकातर्फ स्थानीयहरूको सक्रिय संलग्नता रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्ने भएका छन् । यी दुइटा कारणले गर्दा यो आयोजनाको अन्धाधुन्ध लागत बढाउन पनि सकिँदैन र कमिसन पनि प्राप्त हुँदैन । यसैले यत्रो विद्युत् संकटको बेलामा पनि माथिल्लो तामाकोसी छिटो निर्माणका लागि सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । यो अनौठो पनि होइन ।

३०० देखि ४०० मेगावाट सम्मको जलविद्युत् आयोजना भनेको चाहे निजी क्षेत्रले विकास गरोस् वा सरकारले, यो एउटा दीर्घकालीन लगानी हो । उपयुक्त आयोजनाको साइट पत्ता लगाउनेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म केही नभए पनि घटीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ । सबैभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना भनेको माथिल्लो तामाकोसी हो । सरकारमा रहनेहरू इमानदार भए र युद्धस्तरमा जुटे भने यो आयोजना ३ देखि ४ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कणर्ाली पनि यस्तै स्थितिमा छ । भारतको निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिइए तापनि सरकारले उसलाई ३ या ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न यथेष्ट दबाब दिन सक्छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगरे हर्जाना तिर्नुपर्ने अथवा आयोजना सरकारले आफ्नो हातमा लिन सक्ने प्रावधान त आयोजना निजी क्षेत्रलाई सम्पन्न गर्न दिँदा सम्झौतामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो ।

यस्तो सर्त नराखी भारतीय निजी क्षेत्रलाई दिइएको होला भनेर सोच्न सकिन्न । राखिएको भए यो सर्त दबाबका लागि पर्याप्त हुन्छ । यस्तो दबाब काम नलाग्ने भए सरकारले माथिल्लो कणर्ालीको इजाजत आफैंले फिर्ता लिई माथिल्लो तामाकोसीसरह युद्धस्तरमा जुटे यो आयोजना पनि ४ देखि ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यी २ वटाको विकल्प अरू कुनै छँदै छैन र विकल्प खोज्ने नाममा थर्मलप्लान्ट, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जस्ता नाराहरूले देशको अँध्यारो हट्ने होइन अझ बढेर जानेछ । यसरी यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने पनि आगामी ५ देखि ६ वर्षसम्म नेपालीहरूले अहिलेको अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने छैनन् ।

लेखक, पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Thanks for Kantipur