Friday, January 30, 2009
Monday, January 12, 2009
भयावह लोडसेडिङको जिम्मेवार को ?
भयावह लोडसेडिङ के कारणले भयो भन्नेमा आ- आफ्ना पाराका टीकाटिप्पणी र जवाफ आइरहेका छन् । सरकार भन्छ- 'यो अघिल्ला सरकारहरूको अकर्मण्यले भएको हो ।' प्राविधिक भन्छन्- 'सरकारी हस्तक्षेपका कारण ।' निजी क्षेत्रको टिप्पणी हुन्छ- 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पैसा खाने कर्मचारीतन्त्रका कारण ।'
मुख्य कारण जलस्रोतजस्तो क्षेत्रमा न विगतका सरकारले इमानदारपूर्वक ध्यान दिएका थिए न यतिबेला सत्तासीन दलहरूले ध्यान दिने कोसिस गरेका छन् । यो भयावह स्थिति आउनुमा को-को, कति दोषी हुन् तिनको पहिचान गरी तिनलाई समाजमा उभ्याई नंग्याउनुको साटो नयाँ नेपाल बनाउने सरकारले पनि पुरानै ढर्रामा हिँड्नुभन्दा बढी केही गरेको पाइएन । २०० मेगावाटको थर्मलप्लान्ट राख्ने सोच आर्थिक रूपले उपयुक्त कदापि होइन । भएकै जलस्रोतलाई सकेसम्म कसरी चाँडो उपयोग गर्ने भन्ने सोचतर्फ नलागेर असम्भाव्य थर्मलप्लान्टमा समय बिताउनु समस्याप्रति गम्भीर नहुनु हो । यो सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा त गरेको छ तर पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य आलुखेती गरेजस्तो होइन । विद्युत् उत्पादन माघमा आलु रोप्यो, वैशाख-जेठमा खन्नेजस्तो गर्नु पटक्कै होइन ।
विद्युत्को दीर्घकालीन विकासका लागि दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन माग के हो ? त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू के-के हुन् ? भनी छनोट नगरी घोषणाका भरमा जलविद्युत्को विकास कदापि हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका लागि संस्थागत एवं नीतिगत व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । नेपालमा सबैखाले वर्गले दोष दिइरहेको विषय भने जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन सोच कहिल्यै राखिएन भन्ने हो । प्राधिकरणले दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरेको पनि होइन र आजको स्थिति आउनुमा त्यहाँ रहेका सबै प्राविधिकहरू दोषी पनि होइनन् ।
२०५१ मा एमाले सरकारले ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना विश्व बैंकलाई खारेज गर्न लगाएपछि विद्युत्सँग संलग्न सबैजना आजकै जस्तो भयावह स्थिति आउने देखेर विभिन्न उपायहरूको खोजीमा लागे । प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, २० मेगावाटको चिलिमे, १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला, ६ दशमलव २ मेगावाटको पुवाखोलाजस्ता आयोजनाको सम्भावना पत्ता लगाए । भोटेकोसी प्राधिकरणबाट खोसी निजी क्षेत्रलाई
दिइयो भने चिलिमे पनि निजी क्षेत्रलाई दिन ठूलो प्रयास गरिएको थियो ।
चिलिमे आयोजना आयोजनाका
प्रमुखको इमानदारिताका कारण मात्र
बच्न सकेको हो ।
२०५६ मा प्राधिकरणसँग झन्डै ३०० मेगावाटको विद्युत् उपलब्ध थियो भने त्यो समयमा उच्चतम माग ३५४ मेगावाट थियो । सन् २००० र २००१ मा निर्माण पूरा हुने गरी निजी क्षेत्रको ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए र मोदीखोला, पुवाखोलाको २१ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । यसै बखत सरकार मुलुकमा सम्भावित आयोजना निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने योजनामा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा अघि नेविप्रालाई उपयुक्त हुने र सबैभन्दा
सस्तो खालका आयोजना छान्न
प्राथमिकता दिइयो ।
त्यसबखत एउटा सानो-सानो दीर्घकालीन अवधारणा नेविप्राका वरिष्ठ इन्जिनियरहरूको राय-सल्लाहमा बनाइएको थियो । स्थिति भने सन् २००० र २००१ मा विद्युत्को उच्च माग ४६३ मेगावाट हुने थियो भने निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए ५०१ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुन सक्थ्यो ।
सन् २००४ मा मध्य-मस्र्याङ्दी
निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्य सुरु
गर्दा माग ५९९ मेगावाट र आपूर्ति
५७१ मेगावाट हुने थियो । अपुग विद्युत्
२० मेगावाटको चिलिमे र ३०
मेगावाटको चमेलिया सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा थियो ।
अब अर्को १२ र १५ वर्ष लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन २ वटा ३०० र ४०० मेगावाटका आयोजनाहरू सन् २००७/०८ र सन् २०११/१२ मा नेविप्राले आफ्नो प्रणालीमा ल्याउनुपथ्र्यो । यसका लागि माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ठहर्याए । यसकै परिणामस्वरूप २०५६ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका २२ वटा आयोजनाहरूमध्ये यी दुई आयोजना तिनमा परेनन् । आज आउँदा यो सोचअनुरूप सन् २००७ र २००८ मा माथिल्लो कणर्ाली वा माथिल्लो तामाकोसीमध्ये एउटा र सन् २०११ र २०१२ मा अर्को आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए सन् २०१२ सम्ममा अनुमानित माग १२६५ मेगावाट र विद्युत् आपूर्ति १२७७ मेगावाट हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ यो सोचलाई कसले तोड्यो ? कसले बिगार्यो ? सबैभन्दा पहिला राजाको अप्रत्यक्ष शासनका बेला २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले माथिल्लो कणर्ाली भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बिनाटेन्डर, बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिदिए । यो कार्यको कतै कसैबाट कुनै विरोध आएन । फिटिक्क सानो कुरामा पनि विरोधस्वरूप केन्द्रीय कार्यालयमा कालो झन्डा गाड्ने नेविप्राभित्रका कर्मचारी संघ-संगठनहरूले पनि चुँसम्म गरेनन् ।
सन् २००४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने मध्य-मस्याङ्दी आयोजना सन् २००९ मा आइपुग्दासमेत सम्पन्न नहुँदा को कति जिम्मेवार भन्ने कुराको लेखाजोखा कसले गर्ने ? माथिल्लो तामाकोसीलाई त सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नीति निर्माताहरू हात धोएरै लागे । स्थानीय जनताको अदम्य दबाब नपरेको भए यो आयोजना कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले हडपिसक्ने थियो । आयोजना त बच्यो तर यसको विकासका लागि सरकारको कुनै उत्साह देखिएन । यो आयोजना विदेशी दाता वा बहुराष्ट्रिय संस्था -विश्व बैंक) ले अगाडि बढाएको होइन । यो विदेशीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुरुमै लागत बढाएको आयोजना होइन । यसको विकासका लागि मध्य-मस्र्याङ्दीजस्तो समय बढाउँदै, भाउ बढाउँदै कमिसन बढी आउने होइन । एकातर्फ स्थानीयहरूको सक्रिय संलग्नता रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्ने भएका छन् । यी दुइटा कारणले गर्दा यो आयोजनाको अन्धाधुन्ध लागत बढाउन पनि सकिँदैन र कमिसन पनि प्राप्त हुँदैन । यसैले यत्रो विद्युत् संकटको बेलामा पनि माथिल्लो तामाकोसी छिटो निर्माणका लागि सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । यो अनौठो पनि होइन ।
३०० देखि ४०० मेगावाट सम्मको जलविद्युत् आयोजना भनेको चाहे निजी क्षेत्रले विकास गरोस् वा सरकारले, यो एउटा दीर्घकालीन लगानी हो । उपयुक्त आयोजनाको साइट पत्ता लगाउनेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म केही नभए पनि घटीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ । सबैभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना भनेको माथिल्लो तामाकोसी हो । सरकारमा रहनेहरू इमानदार भए र युद्धस्तरमा जुटे भने यो आयोजना ३ देखि ४ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कणर्ाली पनि यस्तै स्थितिमा छ । भारतको निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिइए तापनि सरकारले उसलाई ३ या ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न यथेष्ट दबाब दिन सक्छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगरे हर्जाना तिर्नुपर्ने अथवा आयोजना सरकारले आफ्नो हातमा लिन सक्ने प्रावधान त आयोजना निजी क्षेत्रलाई सम्पन्न गर्न दिँदा सम्झौतामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो ।
यस्तो सर्त नराखी भारतीय निजी क्षेत्रलाई दिइएको होला भनेर सोच्न सकिन्न । राखिएको भए यो सर्त दबाबका लागि पर्याप्त हुन्छ । यस्तो दबाब काम नलाग्ने भए सरकारले माथिल्लो कणर्ालीको इजाजत आफैंले फिर्ता लिई माथिल्लो तामाकोसीसरह युद्धस्तरमा जुटे यो आयोजना पनि ४ देखि ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यी २ वटाको विकल्प अरू कुनै छँदै छैन र विकल्प खोज्ने नाममा थर्मलप्लान्ट, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जस्ता नाराहरूले देशको अँध्यारो हट्ने होइन अझ बढेर जानेछ । यसरी यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने पनि आगामी ५ देखि ६ वर्षसम्म नेपालीहरूले अहिलेको अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने छैनन् ।
लेखक, पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
Thanks for Kantipur
मुख्य कारण जलस्रोतजस्तो क्षेत्रमा न विगतका सरकारले इमानदारपूर्वक ध्यान दिएका थिए न यतिबेला सत्तासीन दलहरूले ध्यान दिने कोसिस गरेका छन् । यो भयावह स्थिति आउनुमा को-को, कति दोषी हुन् तिनको पहिचान गरी तिनलाई समाजमा उभ्याई नंग्याउनुको साटो नयाँ नेपाल बनाउने सरकारले पनि पुरानै ढर्रामा हिँड्नुभन्दा बढी केही गरेको पाइएन । २०० मेगावाटको थर्मलप्लान्ट राख्ने सोच आर्थिक रूपले उपयुक्त कदापि होइन । भएकै जलस्रोतलाई सकेसम्म कसरी चाँडो उपयोग गर्ने भन्ने सोचतर्फ नलागेर असम्भाव्य थर्मलप्लान्टमा समय बिताउनु समस्याप्रति गम्भीर नहुनु हो । यो सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा त गरेको छ तर पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य आलुखेती गरेजस्तो होइन । विद्युत् उत्पादन माघमा आलु रोप्यो, वैशाख-जेठमा खन्नेजस्तो गर्नु पटक्कै होइन ।
विद्युत्को दीर्घकालीन विकासका लागि दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन माग के हो ? त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू के-के हुन् ? भनी छनोट नगरी घोषणाका भरमा जलविद्युत्को विकास कदापि हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका लागि संस्थागत एवं नीतिगत व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । नेपालमा सबैखाले वर्गले दोष दिइरहेको विषय भने जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन सोच कहिल्यै राखिएन भन्ने हो । प्राधिकरणले दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरेको पनि होइन र आजको स्थिति आउनुमा त्यहाँ रहेका सबै प्राविधिकहरू दोषी पनि होइनन् ।
२०५१ मा एमाले सरकारले ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना विश्व बैंकलाई खारेज गर्न लगाएपछि विद्युत्सँग संलग्न सबैजना आजकै जस्तो भयावह स्थिति आउने देखेर विभिन्न उपायहरूको खोजीमा लागे । प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, २० मेगावाटको चिलिमे, १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला, ६ दशमलव २ मेगावाटको पुवाखोलाजस्ता आयोजनाको सम्भावना पत्ता लगाए । भोटेकोसी प्राधिकरणबाट खोसी निजी क्षेत्रलाई
दिइयो भने चिलिमे पनि निजी क्षेत्रलाई दिन ठूलो प्रयास गरिएको थियो ।
चिलिमे आयोजना आयोजनाका
प्रमुखको इमानदारिताका कारण मात्र
बच्न सकेको हो ।
२०५६ मा प्राधिकरणसँग झन्डै ३०० मेगावाटको विद्युत् उपलब्ध थियो भने त्यो समयमा उच्चतम माग ३५४ मेगावाट थियो । सन् २००० र २००१ मा निर्माण पूरा हुने गरी निजी क्षेत्रको ३६ मेगावाटको भोटेकोसी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए र मोदीखोला, पुवाखोलाको २१ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । यसै बखत सरकार मुलुकमा सम्भावित आयोजना निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने योजनामा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा अघि नेविप्रालाई उपयुक्त हुने र सबैभन्दा
सस्तो खालका आयोजना छान्न
प्राथमिकता दिइयो ।
त्यसबखत एउटा सानो-सानो दीर्घकालीन अवधारणा नेविप्राका वरिष्ठ इन्जिनियरहरूको राय-सल्लाहमा बनाइएको थियो । स्थिति भने सन् २००० र २००१ मा विद्युत्को उच्च माग ४६३ मेगावाट हुने थियो भने निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए ५०१ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुन सक्थ्यो ।
सन् २००४ मा मध्य-मस्र्याङ्दी
निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्य सुरु
गर्दा माग ५९९ मेगावाट र आपूर्ति
५७१ मेगावाट हुने थियो । अपुग विद्युत्
२० मेगावाटको चिलिमे र ३०
मेगावाटको चमेलिया सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा थियो ।
अब अर्को १२ र १५ वर्ष लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन २ वटा ३०० र ४०० मेगावाटका आयोजनाहरू सन् २००७/०८ र सन् २०११/१२ मा नेविप्राले आफ्नो प्रणालीमा ल्याउनुपथ्र्यो । यसका लागि माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ठहर्याए । यसकै परिणामस्वरूप २०५६ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका २२ वटा आयोजनाहरूमध्ये यी दुई आयोजना तिनमा परेनन् । आज आउँदा यो सोचअनुरूप सन् २००७ र २००८ मा माथिल्लो कणर्ाली वा माथिल्लो तामाकोसीमध्ये एउटा र सन् २०११ र २०१२ मा अर्को आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए सन् २०१२ सम्ममा अनुमानित माग १२६५ मेगावाट र विद्युत् आपूर्ति १२७७ मेगावाट हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ यो सोचलाई कसले तोड्यो ? कसले बिगार्यो ? सबैभन्दा पहिला राजाको अप्रत्यक्ष शासनका बेला २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले माथिल्लो कणर्ाली भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बिनाटेन्डर, बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिदिए । यो कार्यको कतै कसैबाट कुनै विरोध आएन । फिटिक्क सानो कुरामा पनि विरोधस्वरूप केन्द्रीय कार्यालयमा कालो झन्डा गाड्ने नेविप्राभित्रका कर्मचारी संघ-संगठनहरूले पनि चुँसम्म गरेनन् ।
सन् २००४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने मध्य-मस्याङ्दी आयोजना सन् २००९ मा आइपुग्दासमेत सम्पन्न नहुँदा को कति जिम्मेवार भन्ने कुराको लेखाजोखा कसले गर्ने ? माथिल्लो तामाकोसीलाई त सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नीति निर्माताहरू हात धोएरै लागे । स्थानीय जनताको अदम्य दबाब नपरेको भए यो आयोजना कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले हडपिसक्ने थियो । आयोजना त बच्यो तर यसको विकासका लागि सरकारको कुनै उत्साह देखिएन । यो आयोजना विदेशी दाता वा बहुराष्ट्रिय संस्था -विश्व बैंक) ले अगाडि बढाएको होइन । यो विदेशीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुरुमै लागत बढाएको आयोजना होइन । यसको विकासका लागि मध्य-मस्र्याङ्दीजस्तो समय बढाउँदै, भाउ बढाउँदै कमिसन बढी आउने होइन । एकातर्फ स्थानीयहरूको सक्रिय संलग्नता रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्ने भएका छन् । यी दुइटा कारणले गर्दा यो आयोजनाको अन्धाधुन्ध लागत बढाउन पनि सकिँदैन र कमिसन पनि प्राप्त हुँदैन । यसैले यत्रो विद्युत् संकटको बेलामा पनि माथिल्लो तामाकोसी छिटो निर्माणका लागि सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । यो अनौठो पनि होइन ।
३०० देखि ४०० मेगावाट सम्मको जलविद्युत् आयोजना भनेको चाहे निजी क्षेत्रले विकास गरोस् वा सरकारले, यो एउटा दीर्घकालीन लगानी हो । उपयुक्त आयोजनाको साइट पत्ता लगाउनेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म केही नभए पनि घटीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ । सबैभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना भनेको माथिल्लो तामाकोसी हो । सरकारमा रहनेहरू इमानदार भए र युद्धस्तरमा जुटे भने यो आयोजना ३ देखि ४ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कणर्ाली पनि यस्तै स्थितिमा छ । भारतको निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिइए तापनि सरकारले उसलाई ३ या ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न यथेष्ट दबाब दिन सक्छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगरे हर्जाना तिर्नुपर्ने अथवा आयोजना सरकारले आफ्नो हातमा लिन सक्ने प्रावधान त आयोजना निजी क्षेत्रलाई सम्पन्न गर्न दिँदा सम्झौतामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो ।
यस्तो सर्त नराखी भारतीय निजी क्षेत्रलाई दिइएको होला भनेर सोच्न सकिन्न । राखिएको भए यो सर्त दबाबका लागि पर्याप्त हुन्छ । यस्तो दबाब काम नलाग्ने भए सरकारले माथिल्लो कणर्ालीको इजाजत आफैंले फिर्ता लिई माथिल्लो तामाकोसीसरह युद्धस्तरमा जुटे यो आयोजना पनि ४ देखि ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यी २ वटाको विकल्प अरू कुनै छँदै छैन र विकल्प खोज्ने नाममा थर्मलप्लान्ट, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जस्ता नाराहरूले देशको अँध्यारो हट्ने होइन अझ बढेर जानेछ । यसरी यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने पनि आगामी ५ देखि ६ वर्षसम्म नेपालीहरूले अहिलेको अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने छैनन् ।
लेखक, पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
Thanks for Kantipur
Friday, January 9, 2009
Dhading district
Dhading district, a part of Bagmati zone, is one of the seventy-five districts of Nepal, a landlocked country of South Asia. The district, with Dhading besi as its district headquarters, covers an area of 1,926 km² and has a population (2001) of 338,658. The mountain range "Ganesh" is the predominate mountain range located within Dhading. All of the peaks are over 7,000 meters with some approaching 8,000. The 8,000+ meter mountain "Manaslu" is clearly visible from much of Dhading, although it is located within the bounds of Gorkha. The transnational "King Prithivi Highway" connecting Kathmandu and Pokhara runs through the southarn portion of the district making for easy access too the Kathmandu valley. The road parallels the "Trishuli" River.
The famous temple "Manakamana" is located near Dhading. Once only accessible by foot, the temple can be reached by hitching an eye-catching gondola ride for a few American dollars. It was built with Swiss help.
Dhading is 80% farmland and 20% forest; unfortunately most of the protected forest is located near or next to the road which doesn't make for great trekking. But, the western border with Gorkha is bisected by the "Budi Gandadi" river and this river valley is a great entrance to the Himals of Gorkha (with views of the Ganesh range), not to mention one of the prettier rivers of Nepal. The towns of Salyantar and Arughat should get you pointing in the right direction.
The people of the district are primarily Bhramin and Chetri in the south and Tamang and Gurung in the north, with much of the center Newari. The famous King Prithivi Naryan Shah/Gurkha route crosses through Dhading.
Ram Kumar Shrestha
Dubai U.A.E.
The famous temple "Manakamana" is located near Dhading. Once only accessible by foot, the temple can be reached by hitching an eye-catching gondola ride for a few American dollars. It was built with Swiss help.
Dhading is 80% farmland and 20% forest; unfortunately most of the protected forest is located near or next to the road which doesn't make for great trekking. But, the western border with Gorkha is bisected by the "Budi Gandadi" river and this river valley is a great entrance to the Himals of Gorkha (with views of the Ganesh range), not to mention one of the prettier rivers of Nepal. The towns of Salyantar and Arughat should get you pointing in the right direction.
The people of the district are primarily Bhramin and Chetri in the south and Tamang and Gurung in the north, with much of the center Newari. The famous King Prithivi Naryan Shah/Gurkha route crosses through Dhading.
Ram Kumar Shrestha
Dubai U.A.E.
Thursday, January 8, 2009
युवा नेता तथा सभासद
प्रख्यात चिन्तक पाउलो फ्रेरीको एउटा भनाइ छ, 'सपनाबिना परिवर्तन सम्भव छैन अनि आशा र विश्वासबिना सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन ।' जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रत्येक नागरिकमा एउटा ठोस विश्वास थियो अब नेपालमा परिवर्तन हुन्छ, एउटा सकारात्मक परिवर्तन ।
संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यस्तो विश्वास थिलथिलो भइसकेको थियो तर चुनावको सफलतासँगै एकपटक फेरि आमजनतामा परिवर्तनप्रतिको विश्वास वृद्धि भयो तर तीतो सत्य हो, नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास अहिले आएर पूरै डगमगाएको छ, राष्ट्रिय आत्मविश्वास स्खलित भएको छ । यसका अनेक कारण छन् । आम दैनिकी अविश्वासनीय ढंगबाट कष्टकर बन्न पुगेको छ ।
'लोडसेडिङ' ले आमजीवनमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । नागरिकका गोजीले महँगी थेग्न नसक्ने भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र होस् या स्वास्थ्य, उद्योग होस् या व्यवसाय, कृषि होस् या मजदुरी प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँनयाँ समस्याको चाङ बढेकोबढ्यै छ । सडक अनुशासनहीनता र अराजकताको अभिव्यक्ति दिने थलो बन्न पुगेको छ । तराईमा मृत्यु सस्तो हुन थालेको छ ।
पू्र्वी पहाडमा अराजकताले सीमा नाघिसकेको छ। विकास निर्माण ठप्प छ, वस्तु र सेवाको पूर्ति तथा यसको आवश्यक नियमन लथालिंग छ। अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी दलहरूकै बीचमा व्यक्तिको बाहुबलका आधारमा चल्ने संगठनहरूलाई विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यसको प्रतिस्पर्धामा नागरिकले आफूलाई झन् असुरक्षित र प्रहरीले आफूलाई झन् निरीह अनुभूत गरिरहेका छन्।
नागरिकको जनजीविकाका सवालमा यस्तो एउटा विषय छैन जहाँ उसले सन्तोष मान्न सकोस्। सरकार सञ्चालकहरू आफै जनअपेक्षालाई न्यूनतम सम्बोधन पनि गर्न नसकेको स्वीकार गरिरहेका छन्। यति नै कारणले मात्र परिवर्तनप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाएको होइन। अहिले समाजमा जुन हलचल, तानातानी, ठेलमठेल र क्षुब्ध वातावरण विद्यमान छ, जस्तो अराजकता र असहिष्णुता हाबी छ, दैनिक जीवन जसरी कष्टप्रद बन्न पुगेको छ, एउटा विराट परिवर्तनको मूल्यमा कठोर भएर पनि यस्तो विपत सहन नागरिक तयार भएकै हुन्, अझै पनि तयार छन् तर यस्तो विराट परिवर्तनको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रतिको भरोसा द्रुत गतिमा टुट्दै गएकाले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास खल्बलिन थालेको हो ।
दलहरूबीच देखिएका कटुताले गर्दा नयाँ संविधान लेखेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सामथ्र्य यी दल र दलका नेतृत्वमा छैन भन्ने विचार धेरैका मनमा उठ्न थालेको छ। आज त शंकामात्र उत्पन्न भएको हो जुन दिन नागरिक यस्तो निष्कर्षमा पुग्छन् त्यस दिन स्खलित हुन थालेको राष्ट्रिय आत्मविश्वास लोपसमेत हुनसक्छ। यसो हुनुको अर्थ फेरि एकपटक नेपाल दशकौं पछाडि धकेलिनु हो।
एउटा अनपेक्षित र कहालीलाग्दो युद्धको भुँमरीमा फस्नु हो। आजको आवश्यकता भनेको नागरिकको विश्वासमा गइरहेको पहिरोलाई रोक्नु हो। राजनीतिक दल र नेतृत्वले एकपटक आत्ममूल्यांकन र आत्मशुद्धीकरण गर्दै नयाँ उचाइबाट साझा प्रयत्न गर्ने हो भने मात्रै परिवर्तनप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ। यसका निम्ति एकपटक फेरि १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्मको यात्राको बेग्लाबेग्लै र सामूहिक समीक्षा गर्नु अनिवार्य छ। १२ बँदे समझदारीमा प्रवेशको अर्थ थियो सम्झौताको राजनीतिमा प्रवेश।
त्यसको अर्थ थियो न कसैको विजय न कसैको पराजय। १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै विषय निरूपण भइसकेका छन्। आआफ्नो राजनीतिक आग्रह र रहरभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने अब अगाडि कसरी बढ्ने भनेर पनि करिबकरिब निश्चित भइसकेको सहजै देख्न सकिन्छ। अगाडिको बाटो स्पष्ट छ । २०६७ जेठ १४ भित्र संविधानलेखनको कार्य सम्पादन गर्ने।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता, विचारको बहुलता, कानुनको दायराभित्र रहेर राजनीतिक संगठनको अधिकारको सुनिश्चितता आदिलाई यो संविधानले सुनिश्चित गर्ने छ। अब नेपाल स्वायत्त प्रदेशहरूको संघात्मक राज्य हुनेमा पनि हामी सहमत भइसकेका छौं । नेपाललाई कतिवटा स्वायत्त प्रदेशमा कसरी विभाजन गर्ने विषयलाई संविधानसभाले सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने पनि स्पष्ट छ।
एक दशकभन्दा लामो हिंसात्मक विद्रोहमा प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा पीडा भोग्नेलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने, माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने, माओवादीद्वारा विस्थापितहरूको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापना गर्ने आदि सबै विषयमा हामी सहमत भइसकेका छौं । केही विषय छन्, जस्तो प्रदेशहरूको निर्माण, राज्यको राजनीतिक ढाँचा, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा छलफल गरेर संविधानसभाले टुंग्याउने छ।
आखिर हाम्रो विमति केमा हो ? यी सबै समझदारीलाई संस्थागत गर्दै, नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा केन्दि्रत हुनुको सट्टा किन हामी अल्मलिरहेका छौं ? विगतका समझदारी शोभाका निम्ति होइनन्। एकपटक फेरि यी सबै समझदारीलाई एकीकृत गरेर, हाम्रो सम्बन्धलाई नवीकरण गर्दै नयाँ विश्वाससाथ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर यसका निम्ति सत्तारूढ दल भएकाले माओवादीको पहल र अग्रसरताको खाँचो छ तर माओवादी अलमलमा देखिन्छ।
के माओवादी अझै जनयुद्ध जित्ने विद्रोहको एकोहोरो यात्रामा अकष्टक गतिमान् छ ? हैन भने यस्तो अलमल किन ? के विगतका समझदारी माओवादीसमेतको सहभागितामा गरिएका होइनन् ? के यी समझदारीलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको जगमा ठडिने गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हुँदैन ? हुन्छ भने जनगणतन्त्रको डङ्कापिटान आखिर केका निम्ति ? अनि के यो संविधान लेख्ने कामका लागि संविधानसभाका सहयात्री दलको विश्वास जित्ने प्रयत्न माओवादीले गर्नु पर्दैन ? सहयात्री दलहरूलाई पिटेर तर्साउने कि ठूलो दलको जिम्मेवारी पूरा गर्दै असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने ? सबैलाई आश्वस्त पार्दै अघि बढ्ने कि मुठभेडतर्फ उद्यत हुने ?
माओवादीले बुझ्नैपर्छ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने आवश्यकता छ तर्क, उदारता, क्षमाशीलता, विनम्रता, लचकता, इमानदारिता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताअनुरूपको आचरण। होइन अहिलेसम्मका समझदारी केवल शोभाका निम्तिमात्रै थिए र संविधानसभालाई कुल्चेर नयाँ राजमार्ग हुँदै अघि बढ्ने माओवादी सोच हो भने यस्तो आग्रहको कुनै अर्थ छैन किनभने त्यसबेला तर्कभन्दा बाहुबल नै बढी प्रभावकारी हुने छ। १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्मको यात्राको एउटा मुख्य पात्र माओवादी भएकाले अब अगाडिको यात्रा कसरी तय गर्ने निधो पनि मुख्य रूपमा उसकै भूमिकाले निर्धारित गर्ने छ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूले बुझ्न अनिवार्य छ माओवादीलाई हिजो गरिएका समझदारीको घेराभित्र बाँधेर राख्नुपर्छ तर फगत आलोचनाबाट मात्र यो सम्भव छैन । यो शान्ति प्रक्रिया डुब्दै गर्दा माओवादीमात्र डुब्दैन, हामी पनि सँगै डुब्छौं । के हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण रूपमा संविधान लेख्ने कार्यतर्फ केन्दि्रत छ ? के हामी शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखिरहेका छौं ? १२ बुँदे समझदारी गर्दा कांग्रेस र एमालेले जनतालाई आश्वस्त पारेका थिए, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउँदै, नयाँ संविधान लेख्ने बाटोबाट नेपाललाई शान्ति र समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउने छौं ।
जनतालाई दिएको त्यो आश्वासनप्रति हामी निरन्तर इमानदार भइरहनैपर्छ। एकपटक फेरि सबैले अत्मसमीक्षा गरौं। अहिलेको आवश्यकता हो आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आफ्नो विजयभित्र सबैको विजय होइन, सबैको विजयभित्र आफ्नो विजय खोज्ने प्रयास गरौं। यस्तो प्रयत्नमात्र प्रारम्भ गर्ने हो भने फेरि एकपटक नेपालले गणतन्त्र थेग्न सक्दैन भनेर षड्यन्त्र थालेकाहरूले कुलेलम ठोक्ने छन्। राजनीतिक खोल ओढेर आएका आपराधिक समूहहरूको पतन अनिवार्य बन्ने छ। स्वायत्तताका माग सडकबाट खोसिएर संविधानसभाको चौघेरामा पुग्ने छ अनि फेरि एकपटक नेपालीहरूको मनमा विश्वास पलाउने छ कि परिवर्तन सम्भव छ। यो विश्वासलाई संगठित गरेर हामी परिवर्तनको सपनालाई साकार बनाउन सक्ने छौं । अन्यथा हाम्रो दम्भ, अहंकार, हठ र रोमाञ्चकताको प्रभावमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मृत्युशय्यामा पुग्ने छ र हामी आफ्नै सपनाको मलामी जान बाध्य हुने छौं ।
लेखक कांग्रेसका चर्चित युवा नेता एवं सभासद हुन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
